ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ- ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ
ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਲਾਏ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ‘ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ’ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਨੇਕ-ਨੀਅਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ...ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਐੱਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਤਾਈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿਛਲੇ ‘ਮੰਤਵ’ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਰਾਦੇ ’ਤੇੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਥੇ ਮੰਤਵ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ? ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 166 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰੀ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।’’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹਨ....ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’’