ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 104 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 2024-25 ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 8,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵੇਂ 8,885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3,264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 19,946 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,309 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ 872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਚਹੁੰ ਮਾਰਗੀ ਲਈ 1,442 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ (ਐਰੋਸਿਟੀ ਰੋਡ-ਰਾਮਗੜ੍ਹ) ਲਈ 1,340 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ-ਸਰਹਿੰਦ-ਖੰਨਾ ਬਾਈਪਾਸ (ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ) ਲਈ 3,922 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

42 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੌ ਫੀਸਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 23.10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 61 ਫ਼ੀਸਦ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ’ਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਰੀਨ ਫੀਲਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 20.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਾਖੜ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 7 ਫੀਸਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ 42 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।