ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਪਰੈਲ - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ‘ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ’ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ‘ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ’ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 160 ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਸੰਸਦ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ‘ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ’ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਐਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ‘ਬਿਲਕੁਲ ਕੇਂਦਰ’ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ’, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।