ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ; 410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ; ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ; ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸਕੀਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 410 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਣ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਓਟੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀਬ 1145 ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ, ਸ਼ੈੱਡ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ’ਚੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤਹਿਤ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟੀ ਵੀ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਾਲ ਮੂਲ ਕੀਮਤ ਭਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨਿਕ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5(1) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1,82,200 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,44,200 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।