ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਬਣਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਰੱਖੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-9 ਸਥਿਤ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 1973 ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।