ਬੀਤੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਇਹ ਇਸ ਸਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਪਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ 20 ਜਨਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਗ੍ਰੋਵਰ ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1885 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ 1889 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾਂ ਨੇ 1893 ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1897 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ 78 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਨੇਡਾ ’ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 25% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਦਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ 47ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਹਫ਼ਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨਾਂ ‘ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਚਰਚ ਵਰਗੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਪਰਾਧੀ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।’ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਬੰਨੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਰਗੇ “ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖ਼ੇਤਰਾਂ” ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦਿਲਾਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ‘ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਰ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਖਾਸਕਰ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਖੱਲ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ, ਗੋਤ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਅਹਿਤਿਆਤ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਈ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਸੰਕਪਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਮੀਨ!