ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 27 (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦੇਣਗੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ (ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ: ਸਿੱਬਲ
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (CJP) ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਚ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜੀਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।