ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਪਲੇਠਾ ਖਰੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਜਾਨਸ਼ੀਨੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿੰਗ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ।