ਦੇਹਰਾਦੂਨ-ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਖਰੜੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।’ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਸੀਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ 2022 ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।’ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਤਵਾ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹੀ ਯੂਸੀਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਾ ਵਿਚਲੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਾ ਪਿੰਡ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚਮੋਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਧਾ ਰਤੂੜੀ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੇਸਾਈ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮਨੂ ਗੌੜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਸੁਰੇਖਾ ਡੰਗਵਾਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ।