ਨਿਊਯਾਰਕ, 22 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈੱਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਜੈਨੇਟ ਵਰਗਾਸ (ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਇ ਬਾਇਡਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਝਟਕੇ
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 11 ਜਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਲਈ ‘ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ’ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਨਾ ਗੈਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ 75 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈੱਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।