ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ; ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇ 0.01 ਫ਼ੀਸਦ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ)-2024 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ 0.01 ਫ਼ੀਸਦ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਸ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰਹੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਐੱਨਟੀਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ) ਇਸ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ, 2024 ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।