ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਇੰਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ‘ਸੇਬੀ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਥੌਂਪਣ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 22 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੇਬੀ ਤਰਫੋਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਓਸੀਸੀਆਰਪੀ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਦੋੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਡਾਨੀ-ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਇੰਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਸੇਬੀ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ‘ਸਿਟ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ…।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ‘ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਪਬੰਧ, ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫਪੀਆਈ) ਤੇ ਲਿਸਟਿੰਗ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਰੀਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰੈਗੂੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਅਨਾਮਿਕਾ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋੋਂ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਬੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ‘ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਦੇਣ’ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਮ.ਸਪਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ’ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸੀ।