ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ (ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਲਏਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੌਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।