ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਤਿ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਬਿੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ‘ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਅੱਤਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਗਠਤਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਬਿੇੜੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਦਾਲਤਾਂ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਤਿ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ।’