ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ) ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਕਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ‘ਕੋਈ ਅਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪੱਖਾਂ/ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਆਪਕ ਪੜਚੋਲ’ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਲੀਨ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 21 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗਕਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਲੀਨ ਸੰਕਲਪ ਜਾਂ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ