ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 51 ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਿਕਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਤਿਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।