ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸੱਦੇ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਤਿ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ’ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਚਾਰ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣਿਆ ਜਮੂਦ ‘ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਥਾਪਤਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ (ਚਾਰ) ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।