ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (ਐੱਸਬੀਆਈ) ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 22,217 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 22,030 ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ’ਚ (ਪਾਸਵਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ) ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ 11 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 3,346 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,609 ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 18,871 ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਅਤੇ 20,421 ਤੁੜਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ 12 ਅਪਰੈਲ, 2019 ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ, 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,‘‘ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵੈਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤੁੜਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਮੋਹਲਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।