ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮ (ਦਿਖਾਇਆ) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ (ਸਮੱਗਰੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਕੰਟੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਉੱਚ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 127 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਨੇ ZEE5 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ?