ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼, ਖੁਦ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਹ ਮੰਗ

ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਇਜ਼, ਖੁਦ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਹ ਮੰਗ

-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਮੱੁਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਅਵਾਜ਼ ਚੱੁਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਰਾਸਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 1964 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਤਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਅ ਹੈ। ਇੱਥ ਹੋ ਰਹੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੌਨ ਵਰਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ ਉਸੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱੁਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੱੁਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪਸੰਦ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚ ਰੋਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਮੱੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਭੰਡ ਭੰਡ ਕੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈੱਨਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਲੋਕ ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਪੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਅਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਆਮੀਨ!