ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ  ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 6.46 ਵਜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ. ਅਰੋੜਾ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੀਆਰ ਨੈਨ ਸਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਜੇਲ ਤੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮਰਹੀਮ ਨੂੰ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫ਼ਰਲੋ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਰਹੀਮ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਲੋ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਜੇਕਰ ਸੌਦ ਸਾਧ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, 12 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜਤ, 17 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ, 3 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਲਈ, 8 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਜਾਣ ਲਈ, 13 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਲਈ (ਵਾਪਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ), ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਜੂਨ 2022 ’ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, ਅਕਤੂਬਰ 2022 ’ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 21 ਜਨਵਰੀ 2023 ’ਚ 40 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 20 ਜੁਲਾਈ 2023 ’ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 19 ਜਨਵਰੀ 2024 ’ਚ 50 ਦਿਨਾਂ ਲਈ, 13 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।    
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫ਼ਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਛੱੁਟੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮਗਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵਰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੁਕੇਗਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ!