ਲਖਨਊ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਸਟ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਮਹੰਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰਾਚਾਰੀਆ ਅਤੀਤ ਗੁਰੂ ਰਘੁਨਾਥ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਰਾਮਾਨੰਦੀ ਬੈਰਾਗੀ ਸੰਪਰਦਾਇ' ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ, ਭੋਗ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 1950 ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 1982 ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਸਟ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰਸਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਖਾੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।