ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਖ਼ਤੋ ਖਿਤਾਬਤ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਲਖੀ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਸੱਜਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਲ੍ਹ’ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ‘ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ’ ਲਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਤਹਿਤ ਆਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੱਜਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਗੈਰਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੂਬਹੂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।