ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ.. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ.. ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਤੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਮਈ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਫਲੋਰਾ)- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਯੂਐਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ।ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੇ ਐਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ) ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੂ.ਐਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।