ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਲਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਜਲ ਸੰਧੀ, 1960 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਨਾਬ ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ 52 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5% ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 17.17 ਐੱਮਏਐੱਫ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.93 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।