ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਲਾਭ’ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲਕਾ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ…ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।’’ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘‘ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ‘ਸੇਵਾ ਲਾਭ’ ਲਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2018 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।