-ਅਰਜਨ ਰਿਆੜ (ਮੱੁਖ ਸੰਪਾਦਕ)
ਆਖਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਰੰਭੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਹਿਸ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
“ਮੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ” ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਫਰੰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 1966 ਦੀ ਥਾਂ 1947 ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲ਼ਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਧੜੇ੍ਹ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।       
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਲਈ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ੍ਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।   
ਸੰਪਾਦਕੀ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਇਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ’ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ!