ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਭਲਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਏ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਆਏ 27 ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਉਹ 22 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਉਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।