ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਲਕੇ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 11 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।