ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਡੇਟਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਭਾਗ-1 (ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਈਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ, ਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਡੇਟਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ’ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ‘5-6’ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐੱਨਜੀਓ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।