ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇਕ ਖਬਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਅਲਚੀ ਹੋਈ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਲੋਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੈਰ! ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ‘ਸਾਬਕਾ’ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ‘ਸਰਪੰਚ ਜੀ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਬ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੱੁਕਣਾ ਪਿਆ ਭਾਵ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਟੇਕ ਆਖਰ ਟੱੁਟ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਲਾਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਸਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਨੂੰ ਪੰਚੀ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਮੱੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗਲਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਸਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ,  ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਯਾਤਰੂਆਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਬਗੀਚਿਆਂ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ, ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਖ਼ੇਤੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ,  ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ, ਹੜ, ਸੋਕੇ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣੇ ਆਦਿ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਦੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਵੇਗੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਚੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਈ ਜੁਰਮਾ ਹੇਠ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਹ ਖੁਦ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਲੜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੀੜੀ-ਦਰ-ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੱੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਆਪਸੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੱੁਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਲੈਤੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਮਾ ਕੇਸ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬਾਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਜੇਕਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਗਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਮੀਨ!