ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ’। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਿਿੲਹ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026’ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਲ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ  ਕੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਮਾਣਾ ’ਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਾਵਰ ਮੋਰਚਾ ਵੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸੌ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਵੀ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਰਾਇਮਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਖਲਬਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਚਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੈਰ! ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ!