ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤਾ -

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤਾ -

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ‘ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ ਰੱਦ ਕੀਤਾ - 
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਂਡ.ਏ.ਡਬਲਯੂ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੇ" ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਮੀਡੀਆ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।" ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ 'ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਘੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਐੱਸ.ਐੱਫ.ਜੇ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਅਸਫਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫੌਰਨ ਸੋਵਰਨ ਇਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ  ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਏ. ਤਹਿਤ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।"ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਦਈਆਂ ਨੇ  ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਚਰਿੱਤਰ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਗੁਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਚਾਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਰ  ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ