ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ (pass over) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵਿਸ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਨੇ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।