ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ 1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 1961 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 1,44,083 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ 18 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ 4 ਸਤੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਫ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਨਵਾਬ ਆਫ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਵੈਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 1920 ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਲੇ 6.50 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ‘ਜਲ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 1927 ਤੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1960 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ 141.20 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਲਾਗਤ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਔਸਤਨ 10 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਸਲ ਜਲ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 65.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1920 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ’ਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ 312.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 16 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 281.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ 30.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲਈ 12,455 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 7841 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ (63 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 3108 ਕਿਊਸਿਕ (25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਝੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸਾਲ 2016-17 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਨੇੜੇ: ਕੇਂਦਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 1966 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ‘ਨਗ਼ਦੀ ਰਹਿਤ’ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਾਨੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ (ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ) ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 13,06.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ 13,06.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ’ਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਗ਼ਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 13,06.6 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚੋਂ 12,00 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗ਼ਦ ਰਹਿਤ ਹੱਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ।