ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ Act 1956 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੁਰਮਤਾ’ ਜਾਰੀ
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1956 ਦੇ ਮੂਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਗੁਰਮਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਤਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ‘ਗੁਰਮਤੇ’ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ-1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।