ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ।
ਸਦਨ ’ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਛੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ’ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008’ ’ਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿਲੈੱਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੌਖਲੇ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।