ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸਿਫਾਰਸ਼; ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 5200 ਏਕੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ’ਚ 3000 ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 2800 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਰਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀ ਐੱਸ ਆਈ ਈ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7 ਮਈ 2025 ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।

ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਤੇ ਆਈ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਰੋਨਾ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 10 ਅੰਕ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਦੀਆਂ 361 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਜ਼, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।