ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਸਟੇਅ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਦੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਾਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਥਰਮਲ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪੀ ਐੱਸ ਈ ਬੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕਰੀਬ 2582 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।