ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ "ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ" ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸਮੇਤ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ "ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ" ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਲਿਸਟਿਡ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 193 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਗਣ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡੀ-ਲਿਸਟਿਡ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 182 ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 193 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡੀ-ਲਿਸਟਿਡ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 193 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਡੀ-ਲਿਸਟਿਡ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29 ਤੋੜ-ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਪਗ 300 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 182 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 28 ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 182 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ 28 ਅਜਿਹੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਪੂਰੇ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇ।

ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ — ਪੜੌਲ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮਾਜਰਾ — ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ 12 ਪਿੰਡ ਰੀਜਨਲ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸੀ, ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਫਰਵਰੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।