ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ),(ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ)- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ 540 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਸਟ ਕਲਾਸ-ਕਮ-ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਗਿਆਰਾਂ ਕੁ ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਲਨੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਕਈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਫੈਰੀ ਸੋਫ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਐੱਸਆਈਐੱਲ ਫ਼ਰਮ, ਜੋ ਗੋਰਖਪੁਰ (ਯੂਪੀ) ਵਿਚ ਹੈ, ਦੇ 2007 ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ 161 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ 236 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਇਪ੍ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਲੋਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ 47 ਲੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਹਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਗਸ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।