ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ 70 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 30.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਸੀ ਈ ਪੀ ਏ) ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਲਗਪਗ 300 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਗਏ। ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ- ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਰਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਟ ਕੋਟਾ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਸਪਲਾਇਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਸਕੈਚਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼, ਮਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।