ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ BBC Defamation Lawsuit ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਮਰੀਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ...ਅਮਰੀਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਐਂਜੋਲਿਕ ਲੈੱਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਾਰਲਸ ਟੋਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜੈਕ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ BBC Defamation Lawsuit ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਅਮਰੀਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ...ਅਮਰੀਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਐਂਜੋਲਿਕ ਲੈੱਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਰਾਡਕਾਸਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚਾਰਲਸ ਟੋਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।’’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਜੈਕ ਸਮਿਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫੈਡਰਲ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।