ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਥਿੰਕਰ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਸਭ ਰੰਗ ਆਰਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਮੁੱਲਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਛਪੀ ਪੁਸਤਕ 'ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ' ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਧੀ (ਟ੍ਰੀਟੀ) ਜਾਂ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਉਲਝਦਾ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ ਵੀ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਸਨਅਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਪਾਣੀ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਕੀੜੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਸੂਖ਼ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਠੁਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੋਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 145 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਰਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਉਪਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ) ਹੋਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ) ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਬੇਸਿਨ ਅਥਵਾ ਢਲਾਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਲੁਜ-ਬਿਆਸ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ (ਕਮਿਟਮੈਂਟ) ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿਪਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮਨਦੀਪ ਵਿਰਕ, ਡਾ. ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸ਼ਮੀਲ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੰਡਾਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਿਉਲ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕੁੱਦੋਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਕਵਿੱਤਰੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਬੱਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।