ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,- ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਯ ਅਧਿਨਿਯਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਫਆਈਆਰ’, ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ, ‘ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ’ (ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼) ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤੰਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।