ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ (ਆਮਦਨ ਕਰ ਸਲੈਬ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 11 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ, ਉਥੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 5.8 ਫੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਆਮਦ ਡਿਊਟੀ ਸਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2014-15 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਆਵਾਸ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਪਲ ਹੋਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਦਲਾਅ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।’’ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 2024-25 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ, ਖਾਦ ਤੇ ਈਂਧਣ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੜਕ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਜਿਹੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ 11 ਫੀਸਦ ਵਧਾ ਕੇ 11.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਕਿਫਾਇਤੀ ਘਰ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 5.1 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਨੁਮਾਨ 5.8 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਇਹ 5.9 ਫੀਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ‘ਸੌਵਰਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ’ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ…ਅਸੀਂ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਬਜਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਘੱਟ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।