ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਆਫ਼ ਅਸਾਮ(ਉਲਫਾ) ਦੇ ਨਰਮਖਿਆਲੀ ਧੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਉਲਫਾ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਫਾ, ਜੋ ਅਸਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਗ਼ੀ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 87 ਫੀਸਦ, ਮੌਤਾਂ 90 ਫੀਸਦ ਤੇ ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਫੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਿੰਦ ਰਾਜਖੋਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉਲਫਾ ਧੜੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ ਬਰੂਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਲਫ਼ਾ ਦਾ ਗ਼ਰਮਖਿਆਲੀ ਧੜਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੂਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਅਖੰਡ ਅਸਾਮ’ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1979 ਵਿੱਚ ਉਲਫ਼ਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਲਫ਼ਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਸਸਪੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨਜ਼’ (ਐੱਸਓਓ) ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਰਾਜਖੋਵਾ ਧੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ।