ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ. ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੈਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਸਕਣ।