ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ‘ਖਰਚਾ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਸ਼ਾ’ ਨਿਆਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ੲਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਆਧਾਰਤ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’
ਉੱਧਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ।’’