ਦੁਬਈ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ‘ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ’ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ‘ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟ’ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2028 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਜਾਂ ਸੀਓਪੀ33 ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸੀਓਪੀ28 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟ’ ਪਹਿਲ ਕਾਰਬਨ ਕਰੈਡਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਸਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ‘ਸੀਓਪੀ28’ ਵਿੱਚ ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਨਿਊ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈਡ ਗੋਲ’ (ਐੱਨਸੀਕਿਊਜੀ) ’ਤੇ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 2025 ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 2050 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ 2009 ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ 2020 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਓਪੀ28 ਦਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 2025 ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਆਲਮੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਟੀਚੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ 2024 ’ਚ ਸੀਓਪੀ29 ਤੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਤ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਤੇ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਲਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ, ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਈ ਇਨਾਸੀਓ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ, ਇਤਾਲਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੂਨ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।